महाराष्ट्रातील शेतीची सद्यस्थिती (भाग ४)

४)शेतमाल साठवणुकीच्या प्रभावी उपाययोजनांचा अभाव –
महाराष्ट्रातील शेतकरी शेत पिकांचे चांगल्या प्रकारे उत्पादन घेत असतो मात्र, शेतकऱ्याकडे उत्पादित झालेला माल हा चार सहा महिने साठवणूक करून ठेवण्यासाठीची यंत्रणा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही किंवा असलीच तर तिचा पुरेसा उपयोग कार्यक्षमपणे होत नाही. आपण पाहतो शेतकरी पिकांचे उत्पादन घेण्यासाठी त्या पिकास लागणारे भांडवल अगदी शेत नांगरणी कुळवणी पासून रासायनिक खते असतील ,विविध प्रकारची बियाणे असतील तसेच अंतर्गत मशागतीसाठी लागणारा भांडवली खर्च असेल,हा खर्च शेतकरी स्थानीक विविध सहकारी संस्थांच्या मार्फत किंवा जिल्हा बँकेच्या मार्फत पीक कर्जाच्या रुपाने काढून त्याचा उपयोग पीक उत्पादनासाठी केला जातो,व त्याची परतफेड त्याच वर्षात करायचे असल्याने शेतात तयार झालेला शेतमाल शेतकरी लगेच बाजारामध्ये विक्रीस आणतो व मिळेल त्या भावाने तो माल विकून आलेल्या पैशातून पतपुरवठा केलेल्या संस्थांना परत करत असतो.अशावेळी त्या शेतकऱ्याला कमी बाजार भाव मिळून कमी उत्पन्न मिळते व त्याचे आर्थिक नुकसान होते परंतु जर तोच उत्पादित झालेला माल जर त्या शेतकऱ्याने स्वतःकडेच काही कालावधीसाठी साठवून ठेवला तर आणि ज्या वेळेला बाजार भाव चांगला असेल अशावेळी तो विक्रीस काढला तर त्या शेतकऱ्यास चार पैसे अधिकचे मिळतात व त्याच्या एकूण उत्पन्नात भर पडते. परंतु आज मीतीस शेतमाल साठवणुकीच्या बाबींचा विचार केला तर फार कमी लोकांच्याकडे त्या यंत्रणा उपलब्ध आहेत उदाहरण द्यायचे झाल्यास

  • कांदा चाळ –
    ज्यावेळेस खरीप किंवा रब्बी हंगामामध्ये शेतकरी कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेत असतो त्यावेळी आलेले उत्पादन लगेच बाजारात नेले तर त्या शेतकऱ्यास पाहिजे तेवढा भाव मिळत नाही आणि कमी उत्पन्न मिळते. परंतु हाच कांदा शेतकऱ्याने आपल्याच घरी कांदा चाळीमध्ये ४-६ महिने जर साठवून ठेवला आणि बाजारभावामध्ये वाढ झाल्यास हा कांदा विक्रीस बाजारामध्ये आणल्यास त्यास अधीकचा दर मिळुन शेतकऱ्यास एकुण उत्पन्न अधिक मिळून त्याचा फायदा होतो.
    मात्र अधुनीक तंत्रज्ञानाची कांदा चाळ उभारण्यासाठी येणारा भांडवली खर्च हा जास्त असल्याने बहुतांश शेतकरी अशा प्रकारच्या कांदा चाळी न उभारता पारंपारिक पद्धतीच्या कमी खर्चाच्या कांदा चाळी उभारतात, परंतु अशा कांदा चाळीमध्ये योग्य प्रकारे कांदा साठवला जात नाही व बराच कांदा खराब झाल्यामुळे शेतकऱ्याचे नुकसान होते.
    महाराष्ट्र शासन किंवा केंद्रशासन यांच्यामार्फत काही प्रमाणात अनुदान देऊन कांदा उभारणीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाते परंतु त्यासाठी सुद्धा लागणारा भांडवली खर्च जास्त असल्याने व त्या मानाने मिळणारे अनुदान कमी असल्याने शेतकरी त्याकडे फारसा वळलेला दिसत नाही. म्हणून शासनाने जर अनुदानामध्ये वाढ केल्यास शेतकरी जास्तीत जास्त कांदा चाळींचा अवलंब करू शकतील.
  • कोल्डस्टोरेज-
    महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी सध्या फळबाग लागवडीकडे वळलेले दिसतात कारण महाराष्ट्र शासनाने शंभर टक्के अनुदानावर फळबाग लागवडीची योजना प्रभावीपणे राबवलेले आहेत आणि त्यामुळे जे फळांचे उत्पादन होते ते मोठ्या प्रमाणावर होते. परंतु कोल्ड स्टोरेज सारखी यंत्रणा बहुतांश शेतकऱ्यांच्या कडे नसल्याने उत्पादित झालेली फळे व फुले ही ताबडतोब मिळेल त्या भावाने बाजारामध्ये विक्रीस पाठवली जातात आणि अशा वेळेला शेतकऱ्यांना पाहिजे तेवढा बाजार भाव मिळत नाही. परंतु हीच फळे व फुले तसेच भाजीपाला जर शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या कोल्ड स्टोरेज मध्ये साठवून ठेवला आणि ज्यावेळेस या मालांना बाजार भाव चांगला असेल त्यावेळी विक्रीस काढला, तर त्या शेतकऱ्यांना त्याचा अधिकचा मोबदला मिळून त्याच्या एकूण उत्पन्नात भर पडते व शेतकऱ्यांचा फायदा होतो.
    परंतु असे कोल्ड स्टोरेज उभारण्यासाठी येणारा भांडवली खर्च हा फार मोठा असल्यामुळे सर्वसामान्य शेतकरी याच्या उभारणीकडे फारसे लक्ष देत नाही. ज्या काही शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारचे कोल्ड स्टोरेज बनवलेले आहेत असे शेतकरी एक तर मोठे शेतजमीनदार असतात, किंवा त्यांच्याकडे शेतीला धरूनच इतरही उद्योग व्यवसाय असतात त्यामुळे त्यांना अशी कोल्ड स्टोरेज उभारण्यास काही अडचणी येत नाहीत.
    सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना अशा कोल्ड स्टोरेजचा योग्य प्रकारे उपयोग होऊन त्यांच्या शेतमालाला चांगला बाजार भाव व एकूणच चांगले उत्पन्न मिळायचे असेल तर शासनाने अशा कोल्ड स्टोरेज साठी दिले जाणारे अनुदान यामध्ये वाढ करणे गरजेचे आहे तरच सर्वसामान्य शेतकरी याकडे वळू शकतो.
  • धान्य गोदाम –
    खरीप मध्ये किंवा रब्बी हंगामामध्ये अनेक शेतकरी ज्वारी , बाजरी गहू मका सोयाबीन व ईतर कडधान्य पिके मोठ्या प्रमाणावर पिकवतो व त्यातून मिळालेले उत्पादन योग्य प्रकारे साठवून ठेवण्यासाठी चांगल्या प्रकारची गोदामी नसल्यामुळे शेतकरी हा उत्पादित माल लगेच बाजारामध्ये विक्रीस पाठवतो आणि अशा वेळेला त्याला योग्य भाव मिळत नाही. परंतु हेच धान्य जर शेतकऱ्याने गोदामा मध्ये चार सहा महिन्यासाठी साठवून ठेवले तर ते चांगल्या प्रकारे कीड विहिरीत राहून ज्या वेळेला बाहेर चांगला बाजार भाव आहे आणि अशा वेळेला जर ते विक्रीस काढले तर त्या शेतकऱ्यास अधिक चे पैसे मिळून एकूण उत्पन्नात भर पडते, परंतु अशी धान्य गोदामे तयार करण्यासाठी लागणारा भांडवली खर्च खूप मोठा असल्यामुळे सर्वसामान्य शेतकरी त्याची उभारणी करू शकत नाही आणि म्हणून शासनाने आशाही धान्य गोदामांना चालना देऊन सहकारी तत्त्वावर मोठ्या प्रमाणावर त्यांची उभारणी केल्यास किंवा शेतकऱ्यांच्यासाठी अशी गोदामे उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदाने दिल्यास त्या त्या शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होऊन एकूण उत्पन्नात वाढ होईल.

– श्री.दयानंद बनसोडे

    Bsc.Agri.

   निवृत्त कृषी अधिकारी 

आपले विचार कळवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top